तुमच्या विमा कंपनीला Ombudsman समोर न्या. फाइल आम्ही तयार करू.
मोफत, ₹50 लाखांपर्यंत विमा कंपनीवर बंधनकारक, आणि सामान्यतः 90 दिवसांच्या आत निर्णय.
भारतीय पॉलिसीधारकांकडे असलेला सर्वात कमी वापरला जाणारा हक्क म्हणजे Insurance Ombudsman. भारतभर 17 Ombudsman कार्यालये आहेत. ही सेवा मोफत आहे. ₹50 लाखांपर्यंतचे आदेश विमा कंपनीवर बंधनकारक असतात. निर्णयाला सरासरी 90 ते 180 दिवस लागतात.
तक्रार दाखल करण्यासाठी आधी तुम्हाला विमा कंपनीसोबतचे तक्रार निवारण चक्र पूर्ण करावे लागते. कंपनीच्या Grievance Redressal Officer (GRO) यांना तक्रार पत्र पाठवा; त्याची पोच तात्काळ मिळणे आणि 14 दिवसांत निवारण होणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीने तक्रार फेटाळल्यावर, एक महिनाभर उत्तर न दिल्यास किंवा असमाधानकारक उत्तर दिल्यास, त्यानंतर एका वर्षाच्या आत तुम्ही Ombudsman कडे जाऊ शकता.
Ombudsman कडे दाखल करावयाच्या फाइलसाठी Form P-II, तुमची पॉलिसी, नकाराचे किंवा सेटलमेंटचे पत्र, तक्रारीचा पत्रव्यवहार आणि वस्तुस्थितीचे स्पष्ट निवेदन आवश्यक असते. ₹2 लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी ₹10 च्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्रही आवश्यक असते.
BimaHaq तुमचा संपूर्ण Ombudsman संच तयार करते — Form P-II, अनुक्रमणिकेसह जोडपत्रे, पूरक प्रतिज्ञापत्रे आणि नेटकी युक्तिवाद-टिपणी. मध्यस्थी सुनावणीत आम्ही तुमचे दूरस्थ प्रतिनिधित्वही करू शकतो.
भरपाई देण्याचा, विमा कंपनीला व्याजासह दावा अदा करण्याचे निर्देश देण्याचा, आणि विमा कंपनीने दिलगिरी व्यक्त करावी असा आदेश देण्याचाही अधिकार Ombudsman ला आहे. या अधिकाराचा वापर करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पुढील पाऊल उचलण्यास तयार आहात?
मोफत पात्रता तपासणी करा किंवा BimaHaq तज्ज्ञाशी संवाद साधा.